गुरुग्राम, 10 अक्टूबर (आईएएनएस)| ओडिशा के सहकारिता मंत्री सूर्य नारायण पात्रा ने बुधवार को कहा कि उनके प्रदेश में कृषि क्षेत्र में काफी अवसर हैं और इस क्षेत्र से जुड़ीं कंपनियां वहां निवेश को लेकर उत्साहित हैं। पात्रा ने कहा कि ओडिशा में 75 फीसदी किसान खेती पर निर्भर करते हैं और कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में अनाज गोदाम समेत कृषि विपणन की बुनियादी सुविधाओं जैसे क्षेत्रों में निवेश के व्यापक अवसर हैं।
वह ओडिशा में अगले महीने होने वाले द्विवार्षिक वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन ‘मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव (एमआइओ) 2018’ की तैयारी को लेकर राज्य सरकार के सहकारिता विभाग की ओर से गुरुग्राम में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) के सहयोग से यहां आयोजित कृषि विपणन परामर्श कार्यशाला में हिस्सा लेने आए थे।
मंत्री ने बताया कि ओडिशा में एमआईओ-2018 के दूसरे संस्करण का आयोजन 11-15 नवंबर को होने जा रहा है, जिसमें देश-विदेश के अनेक निवेशक हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि ओडिशा निवेशकों के लिए देश में एक महत्वपर्ण ठौर है, क्योंकि प्रदेश में खनिज संपदा का असीम भंडार है और कृषि क्षेत्र में भी विकास की अपार संभावनाएं हैं।
उन्होंने बताया कि माएस्र्क, बेयर, मदर डेरी, स्टारएग्री जैसी कृषि क्षेत्र की कंपनियों ने ओडिशा में निवेश की दिलचस्पी दिखाई है। कार्यशाला में दिल्ली-एनसीआर के 50 से अधिक निवेशकों ने हिस्सा लिया।
मंत्री ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य व्यावसायिक क्षेत्र में सहभागियों को ओडिशा के कृषि विपणन क्षेत्र से संबंधित नीति, विनियामक वातावरण और निवेश की संभावनाओं से अवगत कराना था।
उन्होंने कहा, “ओडिशा खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है। विगत कुछ वर्षों में इस राज्य ने फसल का रकबा, उत्पादन, उत्पादकता, खाद्य सुरक्षा, सिंचाई के मामले में सफलता हासिल की है जिससे किसानों की आमदनी में इजाफा हुआ है। ओडिशा को वर्ष 2010-11 से लेकर 2014-15 तक लगातार चार बार ‘कृषि कर्मण पुरस्कार’ प्रदान किया गया। यह देश में सातवां सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य भी है।”
मंत्री ने कहा, “किसानों की आमदनी में स्थायी वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य से ओडिशा सरकार कृषि विपणन में कृषि पैदावार के भंडारण, वर्गीकरण, छंटाई, पैकिंग और व्यापार के उत्तम बुनियादी सुविधाओं से लेकर विक्रेताओं और क्रेताओं के बीच व्यापार की सहजता तक के विविध क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश की तलाश कर रही है।”
उन्होंने कहा कि अनुबंधात्मक खेती को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा सरकार एक नया ओडिशा कृषि पैदावार तथा पशुधन अनुबंध खेती एवं सेवाएं (प्रोत्साहन एवं सुविधा) अधिनियम, 2018 लाने पर विचार कर रही है। इसे भारत सरकार के मॉडल बिल के अनुरूप तैयार गया है और इसमें ओडिशा में अनुबंधात्मक खेती को बढ़ावा देने के प्रावधान शामिल हैं।
