लखनऊ। नागरिकता संसोधन कानून को लेकर लखनऊ में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद यूपी की योगी सरकार पपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर लगातार सख्त रुख अपनाये हुए है। अब यूपी में पीएफआई के 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यूपी में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ राज्यभर में हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसक वारदातों को अंजाम देने में इस संगठन की संलिप्तता सामने आई थी।खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा में पीएफआई की भी बड़ी भूमिका थी।
आईजी (लॉ एंड आर्डर) प्रवीण कुमार ने कहा, “अभी तक विभिन्न जिलों से पीएफआई के 25 लोगों को विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किया गया है। यह सभी अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं।” पीएफआई को प्रतिबंधित करने के बारे में कुमार ने कहा, “राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के बीच जो भी ऐसी बातें होती हैं वह पूर्णतया गुप्त रखी जाती हैं। हम लोग जब तक किसी आधार पर नहीं पहुंच जाते तब तक कोई खुलासा नहीं करते हैं।”
प्रवीण कुमार ने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में हिंसा के बाद पीएफआई के प्रदेश अध्यक्ष वसीम अहमद समेत तीन सदस्यों को लखनऊ में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद से ही इस संगठन का यूपी में नेटवर्क खंगाला जा रहा था।
पीएफआई खुद को एक गैर सरकारी संगठन बताता है। इस संगठन पर कई गैर-कानून गतिविधियों में पहले भी शामिल रहने का आरोप है। गृह मंत्रालय ने 2017 में कहा था कि इस संगठन के लोगों के संबंध जिहादी आतंकियों से हैं, साथ ही इस पर इस्लामिक कट्टरवाद को बढ़ावा देने का आरोप है। पीएफआई ने खुद पर लगे इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था, लेकिन अकसर इस संगठन को लेकर विवाद होता रहा है।
