नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि कर्ज नहीं चुकाने के मामले में फंसे उद्योगपति विजय माल्या के विरुद्ध हर संभव कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में शून्य काल में कहा कि नवंबर 2015 के अंत तक माल्या पर बैंकों का 90 अरब रुपये बकाया है। जेटली ने सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही। खड़गे ने सवाल उठाया था कि सरकार ने किंगफिशर एयरलाइंस के प्रमुख का पासपोर्ट जब्त क्यों नहीं किया।
खड़गे ने पूछा कि सरकार और भारतीय स्टेट बैंक ने समय पर कदम क्यों नहीं उठाया और क्यों माल्या को भाग जाने का मौका दिया। जेटली ने कहा कि सदन के सभी सांसदों के मन में भी यही सवाल है। उन्होंने कहा कि माल्या को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के दिनों में ऋण दिया गया था। उन्होंने कहा, “बैंकों ने उन्हें पहला ऋण सितंबर 2004 में जारी किया था। उसके बाद 2008 में उन्हें ऋण जारी किया गया। ये तिथियां खुद सारी कहानी कहती हैं।” संसदीय मामलों के राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार के लिए माल्या कोई संत नहीं हैं।
