लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने साल 2021-22 के लिए 5.5 लाख करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं लिहाजा योगी सरकार का ये मौजूदा कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट है।
अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। सड़क हादसे में मरने वाले किसानों को पांच लाख की आर्थिक मदद दी गई। वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री अभ्योदय योजना शुरू की गई। हर घर में जल, बिजली और बैंकिंग की सुविधा मिलेगी। महिला सुरक्षा के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं।
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में अधिक उत्पादक वाली फसलों को चिन्हित किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपये भी दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने घोषणा की है कि किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपये दिये जाएंगे। किसानों को रियायती दाम पर लोन देने का ऐलान किया गया है।
कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रूपये है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में परियोजना हेतु 597 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन आईआईटी कानपुर से मोतीझील पर ट्रायल रन शुरु करने की लक्षित तिथि है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, 9 मेडिकल कालेजों का निर्माण प्रगति पर, शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 से MBBSपाठ्यक्रम प्रारम्भ होग। प्रदेश में 13 जनपदों- बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा ललितपुर, लखीमपुर-खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात और कौशाम्बी में निर्माणाधीन नये मेडिकल कॉलेजों के लिये 1950 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित। प्रदेश के 16 जनपदों में पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित कराये जाने के लिए 48 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिये 23 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, आयुष्मान भारत योजना के लिये 1300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित। आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपयेका बजट प्रस्तावित। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिये 320 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित। प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिये डायग्नॉस्टिक बुनियादी ढांचा सृजित किये जाने के लिए 1073 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित। शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों के लिए 425 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित। ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाईयों की स्थापना के लिए करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित।
