लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से आहूत एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति पर समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कोरोना के विरुद्ध संघर्ष में और तेजी लाते हुए प्रभावी रणनीति बनाकर कार्यवाही किए जाने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि संक्रमण की दृष्टि से हमें सभी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। सभी जनपदों में कोविड बेड की संख्या दोगुनी करने की कार्यवाही पूरी तत्परता से की जाए। इसकी माॅनिटरिंग के लिए सचिव स्तर के एक अधिकारी को नामित किया जाए।
सीएम योगी ने कहा कि इस समय कोविड-19 का टेस्टिंग कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए टेस्टिंग को निरन्तर बढ़ाए जाने की जरूरत है। प्रयोगशालाओं की टेस्टिंग क्षमता को दोगुना किया जाए। सभी जिलों के कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन की स्थिति पर नजर रखी जाए और उसके अनुरूप समय से पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए। ऑक्सीजन टैंकर को GPS से जोड़ा जाए तथा उनकी ऑनलाइन माॅनिटरिंग की जाए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति हर दिन बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कल लगभग 600 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की रिकाॅर्ड आपूर्ति हुई है। समस्त चिकित्सा संस्थानों तथा अस्पतालों में मांग के अनुरूप ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाए। ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना के लिए निजी क्षेत्र की ओर से निवेश के कई बड़े प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह न केवल भविष्य की जरूरतों के मुताबिक ऑक्सीजन की सुचारु उपलब्धता के लिए उपयोगी होंगे, बल्कि रोजगार सृजन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे।
सीएम योगी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल, 2021 तक की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश को रेमडेसिविर के 1.61 लाख वॉयल आवंटित किए हैं।01 मई, 2021 से इसमें दोगुनी तक बढ़ोत्तरी की जानी है। मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन आवंटित किया गया है। जरूरतमंदों की मदद के लिए जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी रेमडेसिविर उपलब्ध कराया गया है। सरकारी अस्पताल में बेड नहीं खाली हैं, तो मरीजों को किसी निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाए।अगर मरीज भुगतान करने में सक्षम नहीं है, तो यूपी सरकार भुगतान करेगी। लेकिन एक भी मरीज को इलाज से वंचित नहीं रखा जाए। सभी जिलों में यह व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए।
उन्होंने कहा कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर द्वारा संदर्भित किए गए मरीज को भर्ती करना अस्पतालों के लिए अनिवार्य है। रिक्त बेड के बारे में अस्पताल द्वारा प्रत्येक दिन में दो बार सार्वजनिक रूप से जानकारी दी जाए:सभी गांवों में क्वॉरन्टीन सेंटर तैयार किए जाएं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव के सम्बन्ध में निरन्तर जागरूक किया जाए। अस्पतालों और ऑक्सीजन प्लांट की सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम किए जाएं। ऐसे संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती रहे। कंटेनमेंट जोन के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाए। कोविड मरीजों के लिए टेलीकन्सल्टेशन व्यवस्था को और बेहतर किया जाए। अधिक संक्रमण वाले जनपदों में फोन लाइन बढ़ाकर अधिकाधिक लोगों से हर दिन संवाद करते हुए उन्हें आवश्यक दवाएं एवं परामर्श उपलब्ध कराया जाए।
