लखनऊ। राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 3142.30 लाख रूपये (रूपये इकतीस करोड़ बयालीस लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर दी है। इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही के लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं।
जारी आदेश में उल्लिखित है कि यह धनराशि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पात्रता श्रेणी में सम्मिलित अनुसूचित जनजाति के सहरिया वर्ग के 2926 एवं थारू वर्ग के 1563 कुल 4489 पात्र लाभार्थियों हेतु द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत की गयी है। पात्र लाभार्थियों की संख्या, आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व ग्राम्य विकास आयुक्त का होगा।
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