लखनऊ। योगी सरकार गांवों के विकास की गति को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19,000 किमी सड़क का निर्माण कराएगी। इसकी कुल लागत 15,000 करोड़ रुपये है। सरकार का लक्ष्य है कि इसे दो साल में पूरा करा लिया जाए। सड़क से जुड़ जाने से गांवों में न सिर्फ आवागमन, बल्कि ग्रामीणों के लिए कारोबार-व्यापार भी आसान होगा।
योगी सरकार उत्तर प्रदेश के विकास को नई पहचान देने जुटी है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश देश की नंबर वन अर्थव्यवस्था बनें। इसके लिए आधारभूत ढांचे का सशक्त होना आवश्यक है। इसके लिए गांवों का सड़कों से जोड़ने का कार्य लगातार चल रहा है। गांवों के सड़कों से जुड़ने से आवाजाही की सुविधा के साथ कारोबार-व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे ग्रामीणों के जनजीवन में सुधार आएगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। किसान अनाज, सब्जी, दुध आदि को आसानी से पास की मंडी तक ले जा सकेंगे और आसानी से बेंच सकेंगे। इससे उनकी आय भी बढ़ेगी। साथ ही गांवों तक सार्वजिनक परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने तय किया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आगामी दो वर्ष में 19,000 किमी सड़क निर्माण किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि इसमें से 8000 किमी सड़क का निर्माण अगले छह महीने में पूरा कर लिया जाए।
गौरतलब है कि 2017 के पहले बहुत से गांवों और मजरों तक पहुंचना आसान नहीं था। योगी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल से ही गांवों और मजरों को सड़कों से तेजी से जोड़ा। गांवों से शहरों की दूरी लगातार सिमट रही है।
