लखनऊ। प्रदेश के सीनियर सिटीजन की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में ‘प्रोजेक्ट एल्डरलाइन’ सेवा काफी उपयोगी सिद्ध हो रही है। लगभग पिछले एक वर्ष की अवधि में 67,027 से अधिक ‘अकशनेबल कॉल्स’ सहित इस टोल फ्री नंबर पर 2,40,335 से अधिक कॉल प्राप्त हुई हैं। बुजुर्गों की पेंशन, कानूनी मुद्दों पर मुफ्त जानकारी और मार्गदर्शन प्रदान किए जाने साथ ही उनकी भावनात्मक रूप से मदद करने और उनके साथ हो रहे दुर्व्यवहार के मामलों में सहायता करने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने 17 मई 2021 को पूरे राज्य में हेल्पलाइन को प्रभावी ढंग से लागू किया था।जिसे एक साल में जबरदस्त रिस्पोंस मिला है।
अब तक, अधिकांश कॉल करने वालों ने सरकारी कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, कोविड सपोर्ट, कानूनी सहायता और भावनात्मक सहारे के लिए के बारे में कॉल कर के जानकारी मांगी। वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई यह टोल-फ्री हेल्पलाइन-14567- उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड (UPICON) द्वारा संचालित है।
UPICON के प्रबंध निदेशक प्रवीण सिंह ने बताया कि हेल्पलाइन सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक चालू रहती है तथा इसके द्वारा 48 घंटों के भीतर वरिष्ठ नागरिकों को मदद पहुंचाई जाती है । हेल्पलाइन से बुजुर्गों को मुफ्त जानकारी, मार्गदर्शन, दुर्व्यवहार के मामले में हस्तक्षेप, भावनात्मक समर्थन प्रदान करती है।
शिकायतों के समाधान के लिए हर जिले में एक फील्ड रिस्पांस ऑफिसर (FRO) की प्रतिनियुक्ति की गई है। ‘एल्डरलाइन’ सेवा के द्वारा चिकित्सा या व्यक्तिगत आपात स्थिति, अवसाद, अकेलापन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, वहीं संपत्ति विवाद, कल्याणकारी योजनाओं के मामले में देरी और अन्य मुद्दों को संबंधित विभाग को पारित कर दिया जाता है।
वर्तमान में, एल्डर लाइन चार निर्धारित मापदंडों – सूचना (स्वास्थ्य संबंधी, आश्रय / वृद्धाश्रम, डे केयर सेंटर, देखभाल करने वाले, आदि), मार्गदर्शन (रखरखाव के मुद्दे, कानूनी, विवाद समाधान, पेंशन संबंधी, सरकारी योजनाएं) ), फील्ड हस्तक्षेप (दुर्व्यवहार, बचाव और बेघर बुजुर्गों के पुनर्मिलन के लिए देखभाल और समर्थन), चैट के माध्यम से भावनात्मक समर्थन (चिंता समाधान, संबंध प्रबंधन और पारिवारिक विवाद, अकेलापन) पर सेवाएं प्रदान करती है।
आपको बता दें कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बुजुर्गों की सेवा करने और उनकी मानसिक और शारीरिक बीमारियों को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा ‘एल्डरलाइन’ लागू करने की सराहना भी की थी।
