पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कुल 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे बड़ी घोषणा आगामी पांच वर्षों में एक करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने की है, जिसे सरकार ने अपनी प्राथमिकता में शामिल किया है।
बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि राज्य सरकार रोजगार सृजन के सभी संभावित विकल्पों पर विचार कर रही है। इसी उद्देश्य से विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक 12 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी, जो सरकार को इस दिशा में परामर्श देगी। यह पहल राज्य के युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी।
बैठक में पटना मेट्रो रेल परियोजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। प्रायोरिटी कॉरिडोर के रखरखाव कार्य हेतु दो वर्ष आठ महीने की अवधि के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (DMRC) को 179.37 करोड़ रुपये की राशि नामांकन के आधार पर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, प्रायोरिटी सेक्शन के संचालन हेतु तीन कार सिंगल ट्रेनसेट को किराए पर लेने के लिए तीन वर्षों की अवधि हेतु 21.15 करोड़ रुपये के व्यय को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, कैबिनेट ने “बिहार व्यवसायी दुर्घटना मृत्यु अनुदान योजना” को भी स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत राज्य के पंजीकृत नॉन कॉर्पोरेट करदाताओं की दुर्घटनावश मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रितों को पांच लाख रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।
