बिहार विधानसभा चुनावों के बीच विपक्षी महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार और RJD नेता तेजस्वी यादव ने ग्रामीण जनप्रतिनिधियों के लिए बड़ा चुनावी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने पर पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रतिनिधियों का भत्ता और मानदेय दोगुना कर दिया जाएगा, जबकि पूर्व प्रतिनिधियों को पेंशन की सुविधा दी जाएगी।
पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने बताया, “पंचायती राज व्यवस्था बिहार के लोकतंत्र की रीढ़ है। ये जनप्रतिनिधि गांव-गांव तक पहुंचकर विकास की मशाल जलाते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का सही सम्मान नहीं मिला। हमारी सरकार बनते ही इनकी आय दोगुनी होगी।”
50 लाख रुपये का बीमा और अन्य सुविधाएं
तेजस्वी ने यह भी कहा कि हर पंचायत प्रतिनिधि का 50 लाख रुपये का बीमा कराया जाएगा, ताकि किसी अप्रत्याशित घटना में उनके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसके अलावा ग्राम कचहरी की शक्तियों को बढ़ाया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर छोटे-मोटे विवादों का त्वरित निपटारा संभव हो सके।
यह घोषणा केवल वर्तमान पंचायत प्रतिनिधियों तक सीमित नहीं है। पूर्व प्रतिनिधियों की पेंशन के साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के डीलरों के लिए राहत पैकेज का भी ऐलान किया गया। इसमें डीलरों का मानदेय बढ़ाना, प्रति क्विंटल कमीशन में इजाफा और अनुकंपा नियुक्ति की 58 वर्ष आयु सीमा हटाना शामिल है।
तेजस्वी यादव ने पारंपरिक कारीगरों जैसे लोहार, कुम्हार, बढ़ई और नाई के लिए 5 लाख रुपये का ब्याज-रहित लोन देने का भी वादा किया है, जिसे पांच साल में चुकाया जाएगा। इन कदमों को महागठबंधन की ‘संकल्प बदलाव का’ रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना और पंचायत प्रतिनिधियों की स्थिति को मजबूत बनाना है।
