कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य भर के सभी सरकारी कार्यालयों और बैठकों में प्लास्टिक पानी की बोतलों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सभी सरकारी कार्यक्रमों, दफ्तरों और बैठकों में पीने के लिए केवल पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों का उपयोग किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और प्लास्टिक कचरे की समस्या को कम करना है।
आदेश का सख्ती से पालन अनिवार्य
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने निर्देश में कहा कि पहले भी ऐसे आदेश जारी किए गए थे, लेकिन इस बार इस प्रतिबंध को *कठोरता से लागू* किया जाएगा। सभी विभागाध्यक्षों को अपने विभागों में इस नियम का पालन सुनिश्चित करने और इसके लिए आवश्यक दिशा-निर्देश तुरंत जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
‘नंदिनी’ उत्पादों के उपयोग को बनाया गया अनिवार्य
प्लास्टिक बोतलों पर रोक के साथ ही मुख्यमंत्री ने एक और अहम फैसला लिया है। उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी सरकारी बैठकों, कार्यक्रमों और सचिवालय सहित सरकारी कार्यालयों में राज्य की सार्वजनिक संस्था कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) के ‘नंदिनी’ ब्रांड के खाद्य और डेयरी उत्पादों का अनिवार्य रूप से उपयोग किया जाए। अब सरकारी आयोजनों में *चाय, कॉफी, दूध और अन्य डेयरी उत्पाद केवल ‘नंदिनी’ से ही लिए जाएंगे।
सरकार का कहना है कि इन निर्णयों से राज्य के स्थानीय डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों को इन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा और हर सरकारी बैठक या कार्यक्रम में इन नियमों को लागू किया जाना चाहिए।
सिद्धारमैया ने कहा, “राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों और बैठकों में पीने के पानी के लिए प्लास्टिक की बोतलों के बजाय पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का उपयोग किया जाएगा। इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।”
