पंजाब सरकार ने आज भूमि और संपत्ति रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़े सुधार की घोषणा की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य में ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ प्रणाली को आधिकारिक रूप से लागू किया। इस कदम के साथ पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरी तरह सरल, तेज़ और पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाया।
प्रक्रिया में बदलाव और लाभ
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पहले नागरिकों को संबंधित संपत्ति क्षेत्र के ही सब-रजिस्ट्रार कार्यालय जाना अनिवार्य होता था, जिससे समय की बर्बादी, भ्रष्टाचार और देरी जैसी समस्याएं सामने आती थीं।
नई प्रणाली के तहत अब किसी भी जिले के सब-रजिस्ट्रार कार्यालय उस जिले के किसी भी इलाके की रजिस्ट्री कर सकेगा। इससे लोगों को सुविधा मिलेगी, कार्यालयों में भीड़ कम होगी और भ्रष्टाचार की संभावना घटेगी।
पारदर्शिता और राजस्व सुधार
मुख्यमंत्री मान ने बताया कि ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ से संपत्ति से जुड़े दस्तावेज़ीकरण और रजिस्ट्रेशन तेज़, सरल और भ्रष्टाचार-मुक्त होगा। यह रियल एस्टेट, भूमि खरीद-बिक्री और संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया को भी सहज बनाएगा।
सरकार का दावा है कि इस नई व्यवस्था से लोगों का समय बचेगा, भूमाफिया और बिचौलियों की भूमिका कम होगी और आम जनता को बिना परेशानी के रजिस्ट्री सेवाओं का लाभ मिलेगा। पंजाब सरकार इसे राजस्व सुधारों में एक महत्वपूर्ण कदम मान रही है, जो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा देगा।
