भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में सम्पन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रि-परिषद ने नर्मदा घाटी की सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों को आवंटित आवासीय भूखंडों का पंजीयन नि:शुल्क कराने का निर्णय लिया। मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार देय पंजीयन शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। इस निर्णय से 25,600 से अधिक परिवारों को लाभ मिलेगा, जबकि राज्य शासन पर लगभग 600 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।
बैठक में मैहर और कटनी जिलों में दो नई सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई।
- मैहर एवं कटनी धनवाही सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना: 53.73 करोड़ रुपये की लागत पर यह परियोजना 3,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी और 2,810 किसानों को लाभान्वित करेगी।
- कटनी बरही सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना: 566.92 करोड़ रुपये की लागत से यह परियोजना कटनी जिले की बरही और विजयराघवगढ़ तहसील के 27 ग्राम में 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराएगी और 11,500 किसानों को लाभान्वित करेगी।
इसके अलावा मंत्रि-परिषद ने छह विभागों की 10 योजनाओं की वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतरता के लिए 15,009 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी। इनमें शामिल हैं:
- वित्त विभाग की 8 योजनाओं के लिए 115.06 करोड़ रुपये
- श्रम विभाग की मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल 2.0) योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये
- योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन योजना और कार्यालयीन योजनाओं के लिए 3,376.66 करोड़ रुपये
- पशु पालन एवं डेयरी विभाग की कामधेनु योजना, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय योजना और गौ संवर्धन योजनाओं के लिए 6,472.18 करोड़ रुपये
- महिला एवं बाल विकास विभाग की किशोर कल्याण निधि और घरेलू हिंसा पीड़िता सहायता योजनाओं के लिए 24.70 करोड़ रुपये
- पिछड़ा वर्ग एवं अन्य कल्याण विभाग की अल्पसंख्यक स्वरोजगार/उद्यम योजना के लिए 21 करोड़ रुपये
