बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा की कथित मॉर्फ और अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी को मुंबई की अदालत से राहत मिल गई है। कोर्ट ने आरोपी आर्यन दीपक जैन की गिरफ्तारी को कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप नहीं माना और उसे रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने पुलिस की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए।
मामले में सोनाक्षी सिन्हा की शिकायत पर 13 नवंबर 2026 को मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दिल्ली के रहने वाले एक शख्स ने सोशल मीडिया पर उनकी मॉर्फ की गई तस्वीरें शेयर की हैं। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शनिवार, 14 नवंबर को आरोपी आर्यन दीपक जैन को दिल्ली से गिरफ्तार किया था।
दिल्ली से गिरफ्तारी के बाद मुंबई लाई गई पुलिस
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, आरोपी को 14 नवंबर की सुबह करीब 10:11 बजे दिल्ली के शाहदरा स्थित जगतपुरी पुलिस स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसे मुंबई लाकर बांद्रा कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। सुनवाई के दौरान मुंबई पुलिस ने आरोपी की तीन दिनों की पुलिस कस्टडी मांगी। पुलिस का तर्क था कि मामले की जांच के लिए उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और माध्यम का पता लगाना जरूरी है, जिसके जरिए कथित तौर पर एक्ट्रेस की मॉर्फ तस्वीरें तैयार की गई थीं। पुलिस ने यह भी कहा कि मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच के लिए आरोपी से पूछताछ करना जरूरी है।
कोर्ट ने दिल्ली में पेश न करने पर जताई नाराजगी
सुनवाई के दौरान सबसे अहम सवाल आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अपनाई गई कानूनी प्रक्रिया को लेकर उठा। अदालत ने पाया कि आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार करने के बाद वहां की स्थानीय मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश नहीं किया गया था। मजिस्ट्रेट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस आरोपी को सीधे दिल्ली से मुंबई ले आई। जबकि कानून के मुताबिक, दूसरे राज्य से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को संबंधित क्षेत्र की नजदीकी मजिस्ट्रेट अदालत में पेश करना जरूरी है। पुलिस की ओर से रिकॉर्ड पर ऐसा कोई संतोषजनक कारण भी नहीं दिया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि इस प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया।
आरोपी के वकीलों ने पुलिस की कार्रवाई को दी चुनौती
आरोपी की ओर से वकील अमन शाही, प्रशांत त्रिवेदी और आदित्य जैन अदालत में पेश हुए। उन्होंने पुलिस की कस्टडी की मांग का विरोध करते हुए गिरफ्तारी की वैधता पर सवाल उठाए। बचाव पक्ष ने दलील दी कि गिरफ्तारी से पहले आरोपी को जरूरी नोटिस नहीं दिया गया और न ही उसे गिरफ्तारी के पर्याप्त कारण बताए गए। वकीलों का आरोप था कि आरोपी को गोपनीय तरीके से फ्लाइट के जरिए दिल्ली से बाहर ले जाया गया और स्थानीय अदालत में पेश करने की कानूनी प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गई। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि आरोपी ने किसी तरह का अपराध नहीं किया है और मामले में लगाई गई धाराएं भी पहली नजर में तथ्यों के अनुरूप नहीं हैं।
BNSS की धारा 35 के पालन पर कोर्ट ने उठाए सवाल
अदालत ने गिरफ्तारी से जुड़े कानूनी प्रावधानों पर भी गौर किया। कोर्ट के मुताबिक, आरोपी पर लगाए गए अपराधों में अधिकतम सात साल तक की सजा का प्रावधान है। ऐसे मामलों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35 के तहत गिरफ्तारी से संबंधित जरूरी शर्तों का पालन करना अनिवार्य है। इसमें यह बताना और दर्ज करना जरूरी होता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आवश्यकता क्यों है। अदालत ने कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड से यह स्पष्ट नहीं होता कि जांच अधिकारी ने इन कानूनी शर्तों का उचित तरीके से पालन किया है। मजिस्ट्रेट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल आगे की जांच करने या पूछताछ की जरूरत बताकर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और हिरासत को सही नहीं ठहराया जा सकता। खासकर तब, जब गिरफ्तारी के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का ही पालन नहीं किया गया हो।
गिरफ्तारी गैरकानूनी मानते हुए आरोपी को रिहा करने का आदेश
सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से कस्टडी की मांग और बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने आरोपी की गिरफ्तारी को गैरकानूनी माना। इसके साथ ही उसे रिहा करने का आदेश दिया गया। इस मामले में अदालत का फैसला एक बार फिर इस बात को रेखांकित करता है कि किसी भी आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते समय पुलिस को तय कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है। जांच की जरूरत अपने आप में गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार नहीं बन सकती।
