मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं कि राज्य के लोक निर्माण विभाग (PWD), जल शक्ति और अन्य विभागों के 20 लाख रुपये तक के सभी लंबित बिलों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
वित्त विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि लगभग 225 करोड़ रुपये की बकाया राशि जल्द ही विभिन्न छोटे और मध्यम ठेकेदारों को जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कदम छोटे ठेकेदारों पर वित्तीय बोझ को कम करने और राज्य भर में चल रहे विकास कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए उठाया गया है।
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