भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को एक सभा को संबोधित करते हुए राज्य में पुलिस भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में खाली पड़े सभी पद अगले तीन वर्षों में भर दिए जाएंगे।
सीएम ने कहा, “अभी तक हमने 7,500 भर्ती की अनुमति दी है। लेकिन करीब 20,000 पद अभी भी खाली हैं। नई भर्ती शुरू होते-होते 2,000 पद और रिक्त हो जाएंगे। इसलिए इस साल 7,500 पद, अगले साल 7,500 पद और उसके अगले साल भी 7,500 पद भरने का लक्ष्य रखा गया है। तीन साल के भीतर कोशिश करेंगे कि पुलिस का कोई पद खाली न रहे।
पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने की घोषणा
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पुलिस भर्ती बोर्ड गठित करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि कर्मचारी चयन मंडल (ESB) की मौजूदा प्रक्रिया में कई तरह की कठिनाइयाँ सामने आती हैं, इसलिए अब पुलिस विभाग के दायरे में भर्ती प्रक्रिया संचालित होगी।उन्होंने आगे कहा, “पुलिस भर्ती बोर्ड बनने से भर्ती प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी होगी। इसके मानकों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन बेहतर ढंग से किया जा सकेगा।इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने यह भी घोषणा की कि *वीवीआईपी सुरक्षा* में तैनात पुलिसकर्मियों को अब छठवां विशेष भत्ता और जोखिम भत्ता दिया जाएगा।
राज्य की प्रगति पर भी बोले सीएम
मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर अब ₹1.52 लाख हो गई है, जो वर्ष 2002-03 में मात्र ₹11,000 थी। बीते डेढ़ साल में राज्य में 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ा है।उन्होंने कहा कि नदी जोड़ो अभियान से कई जिलों को लाभ होगा। साथ ही, राज्य में औद्योगिक गतिविधियों और निवेश को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश सभी क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है।
