भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जल जीवन मिशन, सड़क परियोजनाओं और रेलवे ओवर ब्रिज निर्माण से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
बैठक में निर्णय लिया गया कि जल जीवन मिशन के तहत पुनरीक्षित योजनाओं में बढ़ी हुई लागत 2,813 करोड़ 21 लाख रुपये राज्य सरकार वहन करेगी, जो लगभग 13.55 प्रतिशत है। अब तक प्रदेश में 20,765 करोड़ रुपये की लागत से 27,990 ग्राम नल-जल योजनाएं और 60,786 करोड़ रुपये की लागत से 148 समूह जल प्रदाय योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 15,947 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि 12,043 योजनाओं पर कार्य जारी है। पुनरीक्षण कार्यवाही के तहत 8,358 योजनाओं की संशोधित लागत 9,026 करोड़ 97 लाख रुपये स्वीकृत की गई है।
कैबिनेट ने इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल मार्ग (लंबाई 48.10 किमी) के निर्माण को भी मंजूरी दी। इस परियोजना पर 2,935 करोड़ 15 लाख रुपये व्यय होंगे। यह मार्ग हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल (HAM) पर विकसित किया जाएगा। इसके अंतर्गत 34 अंडरपास, 2 फ्लाईओवर, 1 रेलवे ओवर ब्रिज, 7 मध्यम पुल और 2 वृहद जंक्शन सहित सड़क सुरक्षा और अन्य सुविधाएं विकसित होंगी।
इसके अलावा, आगामी सिंहस्थ-2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में हरिफाटक रेलवे क्रॉसिंग पर 4 लेन का नया रेलवे ओवर ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया। हरिफाटक चौराहे से नीलकंठ द्वार तक 980 मीटर लंबे इस ब्रिज पर 371 करोड़ 11 लाख रुपये खर्च होंगे।
कैबिनेट ने *नर्मदापुरम-टिमरनी मार्ग* (72.18 किमी) के दो लेन निर्माण को भी मंजूरी दी। यह परियोजना भी HAM मॉडल पर बनेगी और इसके लिए 972 करोड़ 16 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें 2 अंडरपास, 4 बड़े पुल, 37 मध्यम पुल और 14 वृहद जंक्शन का निर्माण होगा। मार्ग का निर्माण और संधारण 17 वर्षों की कंसेशन अवधि में होगा।
