दिल्लीः 3600 करोड़ के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले में प्रतिबंध झेल रही इटैलियन फर्म लियोनार्डो से केंद्र सरकार ने प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, केंद्र सरकार ने ये फैसला कुछ शर्तों के साथ किया है। इसके तहत इटली की इस फर्म पर केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय की जांच चलती रहेगी। साथ ही फर्म को नए सिरे से समझौता करना पड़ेगा। वह पूर्व में हुए वित्तिय समझौतों पर दावा नहीं कर पाएगी।
अगस्ता वेस्टलैंड से संबंधित है मामला
यह प्रतिबंध अगस्ता वेस्टलैंड से संबंधित है। अगस्ता वेस्टलैंड मामले में भ्रष्टाचार का मामला सामने आने के बाद इटैलियन फर्म के साथ किसी भी प्रकार की डील पर रोक लगा दी गई थी। इसमें ब्लैक टॉरपीडो की डील भी शामिल थी, जिसे नौसेना द्वारा अधिग्रहण की मंजूरी मिल गई थी। सूत्रों के मुताबिक, रक्षा मंत्रालय ने इंटली की फर्म के अनुरोध, कानून मंत्रालय व अन्य एजेंसियों के साथ परामर्श के बाद यह प्रतिबंध हटाने का फैसला लिया गया है।
2019 में हुई थी एक गिरफ्तारी
3600 करोड़ वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में राजीव सक्सेना नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। अधिकारियों के मुताबिक, राजीव सक्सेना दुबई में रह रहा था, जिसे 2019 में भारत लाया गया था और उसकी गिरफ्तारी की गई थी।
कब लगाई गई थी रोक
2013-14 में भारत में यूपीए सरकार ने इटली की इस फर्म के साथ किसी भी प्रकार के सौदे पर रोक लगा दी गई थी। यह मामला तब सामने आया था जब 3600 करोड़ के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर समझौते में यूरोपीय एजेंसियों ने कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।
