भोपाल। मध्य प्रदेश में 9 साल बाद कर्मचारियों और अधिकारियों को प्रमोशन मिलने जा रहा है। मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में प्रमोशन नीति को मंजूरी मिल गई है। इसमें आरक्षण का ध्यान रखा गया है। SC के लिए 16%, ST के लिए 20% आरक्षण रहेगा। वरिष्ठता के तहत मेरिट के आधार पर पदोन्नति की जाएगी। नीति में पात्रता का भी प्रावधान किया गया है। पदोन्नति समिति को अधिकार दिए गए हैं।
जानकारी के अनुसार, 6 महीने की CR को सालभर मानी जाएगी। प्रतिनियुक्ति के खाली पद पर प्रमोशन होगा। सभी खाली पदों पर प्रमोशन किए जाएंगे। इसके साथ ही 2 लाख नई भर्ती का भी रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने दो लाख रिक्त पद सृजित करने की मंजूरी दे दी है। इससे नई भर्ती के दरवाजे भी खुल गए हैं।
इसके अलावा मोहन यादव सरकार ने कैबिनेट में कई अन्य फैसले लिए गए। आंगनवाड़ी 2.0 के तहत 459 नवीन आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना होगी। आंगनवाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं की भर्ती भी की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार 72 करोड़ और राज्य सरकार 70 करोड़ देगी।
