उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों की सराहना करते हुए विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की शपथ भी दिलाई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान केवल उनका नहीं, बल्कि राज्य की सवा करोड़ जनता की ईमानदारी और जवाबदेही की भावना का प्रतीक है। उन्होंने इसे एक सम्मान नहीं, बल्कि एक संकल्प का उत्सव बताया, जो उत्तराखंड को पारदर्शी और जवाबदेह शासन की ओर ले जाने का सपना साकार कर रहा है।
सीएम धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदमों की जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि जनता के विश्वास और युवाओं की उम्मीदों की जीत है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीक का व्यापक उपयोग किया गया है। इसमें ऑनलाइन ट्रांसफर प्रक्रिया, परीक्षा प्रणाली की डिजिटल निगरानी, सीएम हेल्पलाइन 1905 और भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन 1064 जैसी पहलें शामिल हैं।
उन्होंने बताया कि भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी, ट्रांसफर-पोस्टिंग में भ्रष्टाचार और योजनाओं में कमीशनखोरी जैसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की गई है। बीते तीन वर्षों में भ्रष्टाचार में संलिप्त 200 से अधिक लोगों को जेल भेजा गया, जबकि पिछले चार वर्षों में 24 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि समान नागरिक संहिता (UCC), सख्त नकल विरोधी कानून, लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई, साथ ही धर्मांतरण व दंगारोधी कानून जैसे मजबूत कदमों से शासन व्यवस्था को मजबूती दी गई है। उन्होंने कहा, “दृढ़ इच्छाशक्ति हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। मुख्यमंत्री धामी के इन प्रयासों को जनसमर्थन भी मिल रहा है, जो राज्य को एक भ्रष्टाचार मुक्त, ईमानदार और प्रगतिशील भविष्य की ओर ले जा रहा है।
