हरियाणा सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही ग्रीन हाइड्रोजन नीति लाने जा रही है। इसके अलावा, भारतीय तेल निगम द्वारा पानीपत में पीपीपी मॉडल के तहत 10 हजार टन प्रति वर्ष क्षमता वाली देश की पहली मेगा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना स्थापित की जा रही है।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में इन परियोजनाओं की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि परियोजना के तहत पानीपत रिफाइनरी को ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति की जाएगी और इसे दिसंबर 2026 तक चालू करने का लक्ष्य है।
बैठक में ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक जे गणेशन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महानिदेशक यश गर्ग और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की निदेशक डॉ. संगीत तेतरवाल मौजूद रहे।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डा. अमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि राज्य की नई उद्योग नीति में ग्रीन हाइड्रोजन को थ्रस्ट सेक्टर के रूप में शामिल किया गया है। पानीपत में स्थापित यह परियोजना हरियाणा के औद्योगिक परिदृश्य में व्यापक बदलाव लाएगी और रिफाइनिंग तथा इस्पात जैसे उच्च उत्सर्जन वाले क्षेत्रों के डीकार्बोनाइजेशन में मदद करेगी।
सीधे तौर पर यह परियोजना हरियाणा को लो-कार्बन रिफाइनिंग और ग्रीन स्टील उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंचामृत संकल्पों को भी साकार करेगी।
