शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार किसी की नौकरी खत्म नहीं करेगी और न ही पदों में कटौती होगी। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल को जितना राजस्व राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) के रूप में मिलता था, उससे अधिक कमाया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2023 से प्रदेश की आर्थिक मजबूती के लिए तैयारियां शुरू कर दी थीं और कड़े फैसले लेने का काम उसी समय से शुरू हुआ। आरडीजी के मुद्दे पर सुक्खू ने कहा कि हिमाचल का यह अधिकार है और इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने भाजपा नेताओं से अपील की कि वे आपसी राजनीति छोड़कर राज्य के हित में प्रधानमंत्री से इस मामले पर मिलें।
नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने भी आरडीजी के मुद्दे को उचित मंच पर उठाने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश को 90 हजार करोड़ रुपये की पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान कर रहा है और प्रदेश के संसाधनों पर उसका पूरा हक है। सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षों में उन्हें 70,000 करोड़ रुपये मिले, जिनमें से 40,000 करोड़ अगर कर्ज चुकाने में लगते, तो प्रदेश आज कर्ज के जाल में नहीं फंसा होता। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने आवश्यकता के अनुसार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किए हैं, जो पिछली सरकार की तुलना में आधे हैं।
