भारत सरकार देश की सैन्य ताकत को लगातार मजबूत करने में जुटी है। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना की क्षमता बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट बोर्ड (DPB) ने फ्रांस की दिग्गज कंपनी डसॉल्ट एविएशन से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
वायुसेना की घटती स्क्वाड्रन संख्या और पड़ोसी देशों से बढ़ते सुरक्षा खतरों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। यह सौदा भारत के रक्षा इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा करार माना जा रहा है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3.25 लाख करोड़ रुपये (लगभग 36 अरब डॉलर) बताई जा रही है। इस डील से भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा।
रक्षा सूत्रों के मुताबिक, अब यह प्रस्ताव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) के सामने पेश किया जाएगा। DAC से मंजूरी मिलने के बाद इसे अंतिम स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) के पास भेजा जाएगा। यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा, तो फरवरी 2026 में प्रस्तावित भारत-फ्रांस शिखर बैठक के दौरान इस अहम समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं।
भारत में बनेगा राफेल
इस डील की एक खास बात यह है कि यह मेक इन इंडिया अभियान को नई ताकत देगी। डसॉल्ट एविएशन भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर इन लड़ाकू विमानों का निर्माण करेगा। योजना के तहत 12 से 18 राफेल विमान सीधे फ्रांस से फ्लाई-अवे कंडीशन में मिलेंगे, जबकि बाकी विमानों का निर्माण भारत में किया जाएगा।
शुरुआत में विमानों में करीब 30 प्रतिशत स्वदेशी सामग्री इस्तेमाल की जाएगी, जिसे आने वाले समय में और बढ़ाने की योजना है। इससे न सिर्फ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि देश में रोजगार और तकनीकी क्षमता को भी मजबूती मिलेगी।
