उत्तराखंड सरकार ने रविवार को बड़ा प्रशासनिक reshuffle करते हुए कुल 44 अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव किया है। इनमें 23 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और 18 प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) अधिकारी शामिल हैं। इस फेरबदल के तहत प्रदेश के पांच जिलों के जिलाधिकारियों को भी बदल दिया गया है।
नैनीताल की जिलाधिकारी वंदना से यह जिम्मेदारी वापस लेकर उन्हें कृषि एवं उद्यान विभाग का महानिदेशक तथा नियोजन विभाग में अपर सचिव बनाया गया है। अब ललित मोहन रयाल नैनीताल के नए जिलाधिकारी होंगे। वे इससे पहले मुख्यमंत्री के अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे।
चमोली के पूर्व जिलाधिकारी डॉ. संदीप तिवारी को हल्द्वानी में समाज कल्याण विभाग का निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं, अल्मोड़ा के पूर्व जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में अपर सचिव और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बनाया गया है।
पिथौरागढ़ के पूर्व जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी को शहरी विकास विभाग में अपर सचिव का दायित्व सौंपा गया है। बागेश्वर की नई जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे होंगी, जो अब तक हरिद्वार के मुख्य विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत थीं।
इसके अलावा, सचिव दिलीप जावलकर को ग्राम्य विकास विभाग, ग्रामीण निर्माण विभाग और मुख्य परियोजना निदेशक—ग्राम्य विकास समिति (सीपीडी-यूजीवीएस-आरईएपी) की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। वे फिलहाल सचिव वित्त, निर्वाचन, जलागम और निदेशक, ऑडिट के दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।सरकार का यह व्यापक प्रशासनिक फेरबदल प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
