नई दिल्ली। एनसीईआरटी की आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका से जुड़े कथित विवादित अंश को लेकर सियासी और कानूनी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के दौरान इस मुद्दे पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, इस पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। बैठक के बाद प्रधानमंत्री इजरायल दौरे पर रवाना हो गए थे और गुरुवार को उनके लौटने की संभावना है। ऐसे में अब इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी विवाद को गंभीर बताते हुए जवाबदेही तय करने का भरोसा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार न्यायपालिका का पूरा सम्मान करती है और उसका अनादर करने का कोई इरादा नहीं है।
आठवीं की किताब पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, लंबित मुकदमों और न्यायाधीशों की कमी को लेकर एक अध्याय शामिल किया गया था। इसी को लेकर विवाद खड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने का सुनियोजित प्रयास प्रतीत होता है। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने पुस्तक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए सभी प्रतियां जब्त करने और डिजिटल संस्करण हटाने का आदेश दिया। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली भी शामिल थे। अदालत ने एनसीईआरटी के निदेशक और विद्यालय शिक्षा विभाग के सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा है कि संबंधित लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए।
एनसीईआरटी ने मांगी माफी, वितरण रोका
एक दिन पहले एनसीईआरटी ने पुस्तक में अनुचित सामग्री को लेकर खेद जताया और कहा कि संबंधित अंश को उपयुक्त प्राधिकारों से परामर्श के बाद दोबारा लिखा जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जैसे ही जानकारी मिली, किताबों का वितरण रोक दिया गया। जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है और सरकार अदालत के निर्देशों का पूरी तरह पालन करेगी। सूत्रों के अनुसार पाठ्यक्रम में विवादास्पद संदर्भों को लेकर सरकार बेहद नाराज है और मामले को गंभीरता से लिया गया है।
