पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में लागू राष्ट्रपति शासन को छह महीने के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को राज्यसभा में इस संबंध में प्रस्ताव पेश करेंगे। वह संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत 13 फरवरी 2025 से लागू राष्ट्रपति शासन को 13 अगस्त 2025 से आगे छह महीने तक बढ़ाने के लिए संसद से अनुमोदन मांगेंगे।
राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस प्रस्ताव की सूचना दी गई है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है यह सदन राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत मणिपुर में 13 फरवरी, 2025 को जारी उद्घोषणा को 13 अगस्त, 2025 से छह महीने की अतिरिक्त अवधि तक लागू रखने का अनुमोदन करता है।
गौरतलब है कि मणिपुर में मई 2023 से मेइती और कुकी समुदायों के बीच भड़की जातीय हिंसा में अब तक 260 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा के चलते हजारों लोग विस्थापित हुए हैं और राज्य की स्थिति अब तक पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है।
इन परिस्थितियों को देखते हुए, मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2025 को राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था। हालांकि मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल वर्ष 2027 तक है, लेकिन वर्तमान में उसे निलंबित रखा गया है।राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाए जाने का यह प्रस्ताव यदि पारित होता है, तो मणिपुर में केंद्रीय शासन 13 अगस्त 2025 से अगले छह महीनों तक जारी रहेगा।
