पंजाब के सरकारी सड़क परिवहन निगमों पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी के संविदा कर्मचारियों ने रविवार को परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर के साथ हुई लंबी बैठक के बावजूद अपनी हड़ताल वापस लेने से इनकार कर दिया है। देर रात कर्मचारी नेताओं ने घोषणा की कि जब तक गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए कर्मचारियों को रिहा नहीं किया जाता, तथा निलंबित और बर्खास्त कर्मियों की बहाली नहीं होती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
किलोमीटर-आधारित बस योजना के खिलाफ 28 नवंबर से विरोध
कर्मचारी राज्यभर में किलोमीटर-आधारित बस योजना का विरोध कर रहे हैं। उनका आरोप है कि इस योजना के जरिए सरकार निजी कंपनियों को अधिसूचित रूटों पर बसें चलाने की अनुमति देना चाहती है, जिससे हजारों सरकारी परिवहन कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। इस योजना के तहत निजी कंपनियां परिवहन विभाग को बसें किराए पर देती हैं, जिसके बदले उन्हें प्रति किलोमीटर तय दर से भुगतान किया जाता है।
छह घंटे की बैठक के बाद भी समाधान नहीं
तरनतारन में परिवहन मंत्री के साथ छह घंटे चली बैठक के बाद सरकार ने दावा किया था कि कर्मचारी हड़ताल खत्म करने पर सहमत हो गए हैं। लेकिन देर रात कर्मचारी यूनियनों ने स्पष्ट कर दिया कि गिरफ्तारी और हिरासत में लिए गए साथियों को रिहा किए बिना वे हड़ताल नहीं रोकेंगे। पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के नेता रेशम सिंह गिल ने बताया कि 173 कर्मचारी अभी भी पुलिस हिरासत में हैं, जिनकी तत्काल रिहाई उनकी प्राथमिक मांग है। उन्होंने कहा कि मंत्री द्वारा आश्वासन दिए जाने के बावजूद अब तक किसी की रिहाई नहीं हुई है।
बस सेवाएं ठप, यात्रियों की बढ़ी परेशानियां
कर्मचारी नेताओं का कहना है कि जब सभी गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए साथी रिहा होकर अपने-अपने डिपो पहुंच जाएंगे, तभी हड़ताल समाप्त की जाएगी। होशियारपुर यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संदीप सिंह ने आरोप लगाया कि परिवहन मंत्री ने बैठक में किए वादों को पूरा नहीं किया, जिसके कारण कर्मचारियों का आक्रोश और बढ़ गया है। इस बीच, राज्य के कई हिस्सों में चौथे दिन भी बस सेवाएं प्रभावित रहीं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा झेलनी पड़ी।
