नई दिल्ली। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। कोर्ट में याचिका का विरोध करते हुए केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर में किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार हैं।
राज्य का दर्जा कब बहाल होगा, अभी नहीं बता सकते
सुनवाई के दौरान केंद्र ने कई सवालों का जवाब दिया। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वह जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए तेजी से काम कर रही है, लेकिन इसको लेकर कोई तय समयसीमा बताने में असमर्थ है। हालांकि, केंद्र ने कहा स्पष्ट किया कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा अस्थायी है। केंद्र ने आगे कहा कि इसे पूर्ण राज्य बनाने के लिए काम जारी है।
आतंकी घटनाओं में आई कमी
याचिकाओं का विरोध करते हुए केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में कमी आई है। केंद्र ने कहा कि 2018 से तुलना में 2023 में आतंकवादी घटनाओं में 45.2 फीसद की कमी देखने को मिली है।
घुसपैठ और पथराव भी घटा
केंद्र ने कहा कि इसी के साथ घुसपैठ की घटना भी 90 फीसद तक कम हो गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पथराव आदि जैसी घटनाएं भी 97 फीसद तक कम हो चुकी है। वहीं, सुरक्षाकर्मियों को नुकसान पहुंचाने की घटना में 65 फीसद की कमी आई है। केंद्र ने कहा कि साल 2018 में पथराव की घटनाएं 1767 थीं, जो अब शून्य है।
