लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति पर समीक्षा की। सीएम योगी ने ब्लैक फंगस के हर मरीज को समुचित इलाज देने के लिए इसकी उपयोगी दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट’ के लक्ष्य के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयासों के आशाजनक नतीजे मिल रहे हैं। उन्होंने कहा की लक्षणयुक्त एवं संदिग्ध संक्रमित व्यक्तियों की सूची तैयार की जाए। यह सूची ICCC को उपलब्ध कराई जाए। ICCC इन व्यक्तियों के एंटीजन टेस्ट के लिए सूची RRT को भेजे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में लक्षणयुक्त अथवा संदिग्ध संक्रमित व्यक्तियों को निगरानी समिति द्वारा तत्काल मेडिकल किट उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए निगरानी समितियों को पर्याप्त संख्या में मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाए। जिला चिकित्सालय तथा जिला महिला चिकित्सालयों के बाद घनी आबादी क्षेत्रों वाले CHC में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएं। जनपदों में उपलब्ध सभी वेंटिलेटर्स एवं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर कार्यशील अवस्था में रहें।
सीएम योगी ने कहा कि वेंटिलेटर्स के संचालन के लिए एनेस्थेटिक्स एवं टेक्नीशियन भी उपलब्ध रहें। सभी मेडिकल कॉलेजों में 100 बेड का पीडियाट्रिक ICU (PICU) वॉर्ड तैयार किया जाए। आगामी 15 दिनों में सभी जनपदों में एक-एक PICU की स्थापना की जाए। इसके तहत प्रथम चरण में जिला महिला चिकित्सालयों का चयन प्राथमिकता पर किया जाए। कोरोना वैक्सीनेशन की कार्यवाही व्यवस्थित, निर्बाध और प्रभावी ढंग से संचालित की जाए।
उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन का कार्य सुचारु ढंग से सभी वैक्सीनेशन सेंटर पर चलता रहे, इसके लिए एक माह की प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। CSC के माध्यम से पंजीयन कराने वाले पात्र श्रेणी के लोगों को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा। ग्राम्य विकास विभाग, नगर विकास विभाग व IT एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग CSC को प्रभावी ढंग से एक्टिवेट करें। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन के कार्य में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) का व्यापक उपयोग किया जाएगा। निरक्षर, दिव्यांग, निराश्रित अथवा अन्य जरूरतमंद लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित कराने के लिए CSC पर पंजीयन की सुविधा देने का निर्णय लिया गया है।
सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण हेतु राशन की दुकानों पर एक नोडल अधिकारी तैनात किया जाए। जून, 2021 से पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क 03 माह तक खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। कम्युनिटी किचन को प्रभावी ढंग से संचालित करते हुए जरूरतमंद व्यक्तियों के साथ ही, मरीजों के परिजनों को भी आवश्यकतानुसार फूड पैकेट उपलब्ध कराए जाएं।
