लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी आवास 5-कालिदास मार्ग, लखनऊ में कोविड-19 के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कोविड-19 की प्रभावी रोकथाम हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पर्याप्त संख्या में टेस्ट के परिणामस्वरूप पिछले एक सप्ताह में प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मामलों में 55 हजार से अधिक की कमी आशाजनक संकेत है।
उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में ICCC में कम से कम 10 टेलीफोन नम्बर क्रियाशील किए जाएं। प्रशिक्षित एवं पर्याप्त संख्या में लोग तैनात किए जाएं, जिनकी ड्यूटी तीन शिफ्ट में लगाई जाए। प्रतिदिन किए गए कार्यों की जानकारी ली जाए। सभी जनपदों में कोविड बेड की संख्या में वृद्धि के लिए लगातार प्रयास जारी रखे जाएं। साथ ही, मानव संसाधन भी पर्याप्त संख्या में सुलभ कराए जाएं। सभी जनपदों में स्थापित L-1, L-2 एवं L-3 अस्पतालों में बेड की संख्या की समीक्षा की जाए। प्रत्येक जिलाधिकारी निगरानी समितियों के माध्यम से लक्षणयुक्त एवं संक्रमण की दृष्टि से संदिग्ध लोगों को मेडिकल किट की उपलब्धता सुनिश्चित करें। मेडिकल किट प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम एवं टेलीफोन नम्बर युक्त सूची भी तैयार करें।
सीएम योगी ने कहा कि सभी जिलाधिकारी अपने जनपद में RRT की संख्या को बढ़ाकर तीन से चार गुना करने का प्रयास करें। निगरानी समितियों द्वारा हर गांव में प्रत्येक लक्षणयुक्त व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जाए। ग्रामीण क्षेत्र में संचालित कोरोना संक्रमण की स्क्रीनिंग के साथ ही शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 की जांच की कार्यवाही को पूर्व की भांति ही जारी रखा जाए। जनपद गौतमबुद्धनगर के शहरी इलाकों में मेडिकल किट वितरण में डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था का उपयोग किया जा रहा है। नगरीय क्षेत्रों में मेडिकल किट वितरण में विभिन्न विकल्पों पर विचार कर प्रभावी ढंग से किट वितरण कराया जाए। रेमडेसिविर इन्जेक्शन डॉक्टर की मौजूदगी में ही दिया जाए। इस संबंध में एक सूची भी तैयार की जाए, जिस पर डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ दोनों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी एम्बुलेंस सेवा का किराया दर निर्धारित किया जाए। निजी अस्पतालों में उपचार की दर भी निर्धारित की जाए। प्रत्येक जनपद में रेमडेसिविर सहित अन्य जीवन रक्षक दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। संक्रमण का प्रसार नियंत्रित करने और भीड़ एकत्र न होने देने के लिए प्रत्येक आयुवर्ग के टीकाकरण हेतु पहले से पंजीकृत लोगों को ही वैक्सीनेशन सेंटर बुलाया जाए। 18 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए विगत 01 मई से 07 जनपदों में वैक्सीनेशन कार्यक्रम चल रहा है। आगामी सोमवार से 11 अन्य जनपदों में भी यह टीकाकरण कार्यक्रम प्रारम्भ होगा।
उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन के प्राविधानों को सख्ती से लागू करने तथा वहां डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। पुलिस लाइंस, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और PAC वाहिनियों में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन तथा फॉगिंग का कार्य किया जाए। आंशिक कोरोना कर्फ्यू के दौरान सब्जी मंडियों को खुले स्थान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संचालित कराया जाए। मंडी स्थल पर पुलिसकर्मी उपस्थित रहकर लोगों को संक्रमण के प्रति जागरूक करें।
