लखनऊ में नए साल की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने 21 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले करते हुए सचिव, विशेष सचिव और कई अहम विभागों के निदेशक पदों पर नई तैनातियां की हैं। इस बदलाव को शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
शिक्षा और निर्वाचन से जुड़े विभागों में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। मोनिका रानी को महानिदेशक, स्कूल शिक्षा (DGSE) की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेहा शर्मा को महानिदेशक, निर्वाचन नियुक्त किया गया है, जबकि अखंड प्रताप सिंह को सचिव, निर्वाचन विभाग और अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। वहीं कुमार प्रशांत को सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद के पद पर तैनात किया गया है।
राजस्व और चिकित्सा शिक्षा विभाग में भी नई नियुक्तियां हुई हैं। अर्चना वर्मा को राजस्व विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। डॉ. सतीश चंद्र को वित्त विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग का सचिव और महानिदेशक (DGME) नियुक्त किया गया है। भवानी सिंह खंगारौत को उत्तर प्रदेश का नया वित्त सचिव बनाया गया है।
महिला कल्याण और समाज कल्याण विभाग में भी बदलाव किए गए हैं। डॉ. वंदना वर्मा को निदेशक, महिला कल्याण की जिम्मेदारी दी गई है। संजीव सिंह को समाज कल्याण विभाग का निदेशक और कुष्ठास्थ के प्रभारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। सुधा वर्मा को सचिव, राज्य विभाग के पद पर तैनाती मिली है। अन्य प्रमुख विभागों में रविंद्र कुमार-प्रथम को नगर विकास विभाग का सचिव और अमृत योजना का राज्य मिशन निदेशक बनाया गया है। दिव्या मित्तल को लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। कृष्ण चंद्र को सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है।
सरकार ने इस प्रशासनिक फेरबदल के जरिए वित्त, राजस्व, सिंचाई, नगर विकास और समाज कल्याण जैसे सीधे जनता से जुड़े विभागों में अनुभवी अधिकारियों को तैनात किया है। नियुक्ति विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नए पदों का कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।
