लखनऊ | उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बिचौलियों का खेल ख़त्म करते हुए पिछले साल युवाओं, श्रमिकों और किसानों के खाते में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए 56,000 करोड़ रुपये भेजे। डीबीटी योजना जहां सूबे में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा रही है, वही यह किसानों, मजदूर, श्रमिक, छात्र और पेंशनरों के लिए वरदान साबित हो रही है। बीते साल जब लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में थे तब डीबीटी के जरिए ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे के लाखों किसानों, मनरेगा श्रमिकों, अन्य राज्यों से आए मजदूरों, महिलाओं, छात्र और पेंशनरों के खातों में सीधे धनराशि भेज कर उनकी मदद की।
एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर (डीबीटी) के कारण, सरकार ने एक वर्ष में 4,402.05 करोड़ रुपये से अधिक की बचत की। प्रवक्ता ने कहा, “विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत धन ट्रांसफर करने में कई अनियमितताएं पहले हुई थीं। यह अब खत्म कर दी गई है। बिचौलियों को प्रक्रिया से हटा दिया गया है और डीबीटी के साथ पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है।”
राज्य सरकार ने 27 विभागों की 136 योजनाओं के लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे धन ट्रांसफर किया। पिछले साल कोविड-प्रेरित लॉकडाउन के दौरान, सरकार ने लाखों किसानों, मनरेगा श्रमिकों, प्रवासी मजदूरों, महिलाओं, छात्रों और पेंशनरों के खातों में धन ट्रांसफर किया।
