नई दिल्ली। कांग्रेस ने गुरुवार को कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे शराब कारोबारी विजय माल्या के देश से बाहर जाने का मुद्दा राज्यसभा में उठाया और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार माल्या को रोकने में असफल रही। यह मुद्दा सदन में विपक्ष के नेता गुलाब नबी आजाद ने उठाया। उन्होंने कहा कि माल्या को देश छोड़ने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी, क्योंकि उन पर संगीन आरोप हैं।
नबी आजाद ने कहा, उन्हें हवाईअड्डे पर ही पहचान कर देश से बाहर जाने से रोका जा सकता था। वह एक चर्चित हस्ती हैं और अधिकांश लोग उन्हें पहचानते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि माल्या को ऋण उस वक्त दिया गया था, जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की सरकार थी।
इस पर आजाद ने कहा कि बैंकों ने उन्हें ऋण दिया और क्योंकि अब उन पर कई मुकदमे चल रहे हैं, तो उन्हें देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा, मुद्दा यह नहीं है कि उन्हें ऋण किसने जारी किया। असली मुद्दा यह है कि उन्हें देश से बाहर जाने की अनुमति क्यों दी गई? भारतीय स्टैंट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व में 17 बैंकों के एक संघ ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल कर माल्या को पासपोर्ट सहित अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश देने की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने बुधवार को इस याचिका पर संज्ञान लेते हुए माल्या को एक नोटिस जारी किया था।
