शिमला | हिमाचल प्रदेश के विधायकों ने अपने वेतन में बंपर बढ़ोतरी की है। उनके मासिक वेतन में 61 फीसदी से लेकर 100 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है, जिससे विधायकों का मासिक वेतन 90 हजार रुपये से बढ़कर 1.45 लाख रुपये हो गया है। मुख्यमंत्री का मासिक वेतन 95 हजार रुपये से बढ़कर 1.90 लाख रुपये हो गया है, जबकि एक कैबिनेट मंत्री का वेतन 80 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 1.45 लाख रुपये हो गया है। इसी तरह, विधानसभा अध्यक्ष का मासिक वेतन 80 हजार रुपये से बढ़कर 1.75 लाख रुपये हो गया है, जबकि उपाध्यक्ष का वेतन 75 हजार रुपये से बढ़कर 1.70 लाख रुपये हो गया है।
विधासभा में गुरुवार को जिस विधेयक को पारित किया गया, उससे विधायकों का भत्ता भी बढ़ गया है। नए वेतनमान से राज्य पर प्रति वर्ष 16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। मुख्यमंत्री, कैबिनेट के 12 सदस्यों व अन्य विधायकों के लिए मुफ्त पारगमन सुविधा को लेकर व्यय की प्रतिपूर्ति की सीमा दो लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री तथा कैबिनेट मंत्रियों के लिए यात्रा अग्रिम राशि 10 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गई है, जबकि रोजाना मिलने वाला भत्ता 1,500 रुपये से बढ़ाकर 1,800 रुपये कर दिया गया है।
विधायकों का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता प्रतिमाह 60 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 90 हजार रुपये हो गया है, जबकि कार्यालय भत्ता 10 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। बीते आठ मार्च को अपने बजट भाषण में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति 100 रुपये के खर्च में 28.98 रुपये सरकारी कर्मचारियों के वेतन के मद में, 12.89 रुपये पेंशन के मद में, 10.43 रुपये ऋण के ब्याज भुगतान में, 6.84 रुपये ऋण के भुगतान में और बाकी 40.86 रुपये राज्य के विकास पर खर्च हुए।
