दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निजी सुरक्षा उद्योग के केंद्रीय संगठन सेंट्रल एसोसिएशन आफ प्राइवेट सेक्यूरिटी इंडस्ट्री (सीएपीएसआई) के सुरक्षा गार्डो को बस में निशुल्क यात्रा के प्रस्ताव पर सहमति जताई है और कहा कि इस मुद्दे पर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इस पर चर्चा करेंगे।
यह छूट केवल यूनिफार्म पहने उन सुरक्षा गार्डो को दी जाएगी जो अपनी ड्यूटी के लिए आ या जा रहे होंगे। बसों में यात्रा करने के दौरान ये सुरक्षा गार्ड दिल्ली सरकार की आंख व कान का काम करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सह-यात्रियों द्वारा बच्चों व महिलाओं का किसी भी हाल में उत्पीड़न न हो। अगर किसी भी प्रकार के ऐसे संकेत मिलते हैं तो गार्ड तत्काल पुलिस को इस बारे में सूचना देगा।
सीएपीएसआई के चेयरमैन कुंवर विक्रम सिंह ने कहा कि प्रत्येक सुरक्षा गार्ड को विशेष बिल्ला दिया जाएगा, ताकि लोग उन्हें नागरिकों के रक्षक के रूप में पहचान सकें। मुख्यमंत्री ने सीएपीएसआई के सामाजिक दायित्व का निर्वहन करने की पहल की सराहना की है और वह चाहते हैं कि हम विद्यालयों में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को सुरक्षा प्रशिक्षण दें। दिल्ली सरकार इन कार्यक्रमों के मद्देनजर जल्द ही समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगी।
बयान के अनुसार केजरीवाल ने सहमति जताई की सार्वजनिक परिवहन में सशक्त सुरक्षा गार्डो की मौजूदगी से यात्रियों में सुरक्षा का और असामाजिक तत्वों में डर का भाव उत्पन्न होगा। हमने उनसे कहा कि दिल्ली में पुलिसकर्मियों को बसों में यात्रा करने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते हैं, इसलिए क्यों न सुरक्षा गार्डो को भी विशेष छूट दिया जाए। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वह जल्द ही दिल्ली राज्य पीएसएआरए नियमों में संशोधन पर विचार करने के लिए गृह विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाएंगे।
