नई दिल्ली| अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को अल्पसंख्यकों से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि इन योजनाओं को लागू करने में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नकवी ने कहा, “योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, वे दिखाई देनी चाहिए। सरकारी अधिकारियों को जमीनी स्तर पर जाकर और उचित निगरानी करनी चाहिए, जिससे कि हर कल्याणकारी योजना का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।”
उन्होंने एक टोल-फ्री नंबर की भी शुरुआत की, जिससे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी मिलेगी। इस मौके पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और एनएमडीएफसी के बीच साल 2016-17 के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर भी किया गया।
एनएमडीएफसी को उसकी राज्य माध्यम एजेंसियों (एसीएएस) को देने के लिए साल 2016-17 के लिए 467 करोड़ रुपये दिए गए जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र गरीब सदस्यों को रियायत दर पर कर्ज दिया जा सके। उन्होंने एनएमडीएफसी की उर्दू पत्रिका ‘परवाज’ के पहले संस्करण का विमोचन भी किया। नकवी ने कहा, “कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन नई योजनाओं के घोषणा से ज्यादा महत्वपूर्ण है।” उन्होंने केंद्र द्वारा कमजोर तबके, गरीब और अल्पसंख्यकों के प्रगति को प्रमुखता दिए जाने की बात भी कही।
