भोपाल। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर मध्य प्रदेश के निजी आयुर्वेद महाविद्यालयों में प्रबंधन कोटा समाप्त कर दिया गया है। आधिकारिक तौर पर रविवार को जारी बयान में बताया गया कि आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया भारत सरकार के आयुष विभाग से मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में शुरू की गई है और प्रवेश काउंसलिंग के जरिए सरकारी कोटे के तहत दिया जाएगा।
आयुष विभाग ने निजी आयुर्वेद महाविद्यालयों से साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद प्रबंधन कोटा समाप्त कर सभी सीटें राज्य के कोटे के तहत काउंसलिंग के जरिए भरी जाएंगी। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रवेश प्रक्रिया की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है। पंजीयन का कार्य जारी है और दस्तावेजों का परीक्षण मंगलवार 11 अक्टूबर को किया जाएगा।
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