लखनऊ| उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनमें डॉ राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना शुरू करना भी शामिल है। मुख्य सचिव राहुल भटनागर ने यह जानकारी दी।
कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव भी मौजूद थे। हालांकि अखिलेश हर बार की तरह इस बार भी बैठक की जानकारी देने मीडिया के सामने नहीं आए। उन्होंने मुख्य सचिव राहुल भटनागर को भेजा। भटनागर ने ही कैबिनेट के अहम प्रस्तावों के बारे में संवाददाताओं को जानकारी दी।
भटनागर ने लोकभवन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कैबिनेट की बैठक में जिन अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिली है, उनमें मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण योजना और डॉ. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना शुरू करना भी शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 वषरें से प्रदेश में चीनी उद्योग काफी संकट में था। इस उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए साल 2013 में चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति बनाई गई थी, जिसके अच्छे परिणाम मिले थे। अब ज्यादा निवेश आकर्षित करने के लिए इसे और बेहतर तथा पारदर्शी बनाया जाएगा।
भटनागर ने बताया कि गांवों में ग्राम सभा के तालाब में मछली पालन करने के लिए पट्टे की अवधि को पांच साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने मदरसा शिक्षकों का मानदेय भी आठ हजार रुपये से बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दिया है।
