नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अपने वोटरों को लुभाने के लिए बड़ा दांव चल दिया है। केंद्रीय कैबिनेट ने सवर्ण जातियों को 10 फीसद आरक्षण के फैसले पर मुहर लगा दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक के बाद ये जानकारी दी।बताया जा रहा है कि आरक्षण का फॉर्मूला 50%+10 % का होगा।
सूत्रों का कहना है कि लोकसभा में मंगलवार को मोदी सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने संबंधी बिल पेश कर सकती है। सूत्रों का यह भी कहना है कि सरकार संविधान में संशोधन के लिए बिल ला सकती है। इसके तहत आर्थिक आधार पर सभी धर्मों के सवर्णों को दिया जाएगा आरक्षण। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन होगा।
यहां जानें आखिर सवर्णों में किसे-किसे ये आरक्षण मिल सकता है:
जिसकी सलाना इनकम 8 लाख रुपए या इससे कम है
जिसके पास 5 एकड़ या उससे कम खेती जमीन है
जिसका 1000 वर्ग फुट से कम जमीन पर मकान है
कस्बों में 200 गज जमीन वालों को, शहरों में 100 गज जमीन वालों को
राजपूत, भूमिहार, बनिया, जाट, गुर्जर को इस श्रेणी में आरक्षण मिलेगा
आरक्षण शिक्षा (सरकार या प्राइवेट), सार्वजनिक रोजगार में इसका लाभ मिलेगा
इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन होगा
आरक्षण आर्थिक रूप से पिछड़े ऐसे गरीब लोगों को दिया जाएगा जिन्हें अभी आरक्षण का फायदा नहीं मिल रहा है
