नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की पांचवी बैठक भी निर्धारती अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर बेनतीजा रही है। इसे लेकर केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि वह निर्णय होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जेटली ने जीएसटी परिषद की यहां हुई बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, क्रॉस सशक्तिकरण या दोहरे नियंत्रण का महत्वपूर्ण मुद्दा अभी तक अनसुलझा है। मैं इसपर निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। गतिरोध टूटने के लिए ही कायम होते हैं। हम इस पर 11 और 12 दिसंबर को फिर बातचीत करेंगे।
जेटली ने कहा, चर्चा में दो-तीन सुझाव सामने आए। इसमें से एक क्षैतिज विभाजन, दूसरा ऊध्र्वाधर विभाजन और तीसरा मिलाजुला विभाजन शामिल है।
परिषद की इस बैठक में जीएसटी से जुड़े विधेयकों के मसौदे को भी मंजूरी नहीं मिल पाई, जिनमें सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी), स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी), इंट्रीगेटेड जीएसटी और स्टेट कंपेनसेशन कानून शामिल हैं।
परिषद की मंजूरी के बाद सीजीएसटी को संसद से तथा एसजीएसटी को राज्यों के विधानसभा से पारित कराने की जरूरत होगी।
जेटली ने कहा, सीजीएसटी और एसजीएसटी मसौदे पर चर्चा हुई। हम एक-एक खंड का अनुमोदन कर रहे हैं। दो खंडों को मंजूरी मिल गई है। बाकी नौ खंडों पर चर्चा कर सहमति बनाई जा रही है। ऐसा लगता है कि इसमें काफी समय लगेगा। हम परिषद में सभी मुद्दों का समाधान हुए बिना जीएसटी लागू नहीं कर सकते। हमारा दृष्टिकोण आम सहमति के साथ समझौते तक पहुंचने का है। उन्होंने कहा कि अभी भी सरकार का लक्ष्य एक अप्रैल से जीएसटी को लागू करना है।
