नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सीबीआई ने मंत्री के OSD पद पर निकुंज अग्रवाल की नियुक्ति में कथित अनियमितता के मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए शुक्रवार को दो जगहों पर छापेमारी की। इनमें उनके OSD का दफ्तर भी शामिल है।
वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) कार्यालय ने सत्येन्द्र जैन की बेटी के स्वास्थ्य विभाग में सलाहकार पद पर नियुक्ति मामले में भी CBI जांच की सिफारिश की है। बता दें कि विपक्ष के पक्षपात के आरोपों के बाद सत्येन्द्र जैन की बेटी सौम्या ने जुलाई में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक्स के सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया था।
सीबीआई के मुताबिक, चाचा नेहरु बाल चिकित्सालय के सीनियर रेज़िडेंट निकुंज अग्रवाल की OSD पद पर नियुक्ति सभी नियमों का उल्लंघन कर हुई है।
भाजपा नेता विजेंदर गुप्ता ने जुलाई में निकुंज को केजरीवाल का रिश्तेदार बताते हुए जांच की मांग की थी। हाल ही में LG के पद से इस्तीफा देने वाले नजीब जंग ने मामला CBI को सौंपा था।
सीबीआई ने FIR में ‘दिल्ली सरकार के अज्ञात अधिकारी’ का नाम दर्ज किया है। दिल्ली सरकार के डिप्टी सेक्रेटरी (विजिलेंस) के एस मीणा की शिकायत पर दर्ज शिकायत में चाचा नेहरु बाल चिकित्सालय के निदेशक अनूप मोहता और निकुंज अग्रवाल को आरोपी बनाया गया है।
शिकायत में कहा गया है कि निकुंज को चिकित्सालय में सीनियर रेज़िडेंट (आर्थोपेडिक) पद पर एडहॉक बेसिस पर नियुक्त किया गया, जबकि ऐसी कोई पोस्ट उपलब्ध ही नहीं थी। अस्पताल ने इसके लिए कोई इंटरव्यू नही कराया और ना ही कोई विज्ञापन प्रकाशित कराया।
इसके साथ ही निकुंज को IIM अहमदाबाद में ट्रेनिंग कार्यक्रम और पेइचिंग की आधिकारिक यात्रा को नियमों का उल्लंघन करार दिया। निकुंज 3 अगस्त 2016 के बाद भी अपने पद पर बने रहे, जबकि यह पद रेगुलर बेसिस पर भर चुका था।
उधर, सत्येंद्र जैन ने भाई-भतीजावाद के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी के आरोप निराधार हैं, सौम्या किसी भी तरह की सैलरी नहीं ले रहीं थीं।
जैन ने विपक्ष के आरोपों का खारिज करते हुए कहा, ‘हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। सौम्या ने वॉलंटियर के रूप में काम करने का प्रस्ताव दिया था और विभाग ने उनकी सेवा ली। उसे एक पैसे का भुगतान नहीं किया गया। CBI को मामले की जांच करने दीजिए।’
वहीं, BJP नेता विजेंदर गुप्ता ने कहा कि LG कार्यालय द्वारा CBI जांच की अपील करना दर्शाता है कि AAP सरकार बड़े पैमाने पर नियुक्तियों में अनियमितता बरतने में शामिल है।
