नई दिल्ली| केंद्रीय कानून मंत्रालय ने जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार के मसौदा अध्यादेश को थोड़े-बहुत बदलाव के बाद मंजूरी दे दी। जानकार सूत्रों ने कहा कि मसौदा अध्यादेश को वापस केंद्रीय गृह मंत्रालय भेज दिया गया है।
इससे पहले दिन में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ.पन्नीरसेल्वम ने कहा था कि उनकी सरकार जल्लीकट्टू के आयोजन के लिए एक अध्यादेश जारी करेगी। जल्लीकट्टू पर सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2014 में रोक लगा दी थी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के कुछ प्रावधानों के संशोधन का एक मसौदा तैयार किया है और इसे शुक्रवार सुबह केंद्र सरकार को भेज दिया गया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय अब इस मसौदे को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजेगा, जिनकी मंजूरी के बाद उसे तमिलनाडु के राज्यपाल विद्यासागर राव के पास भेज दिया जाएगा।
राज्यपाल की मंजूरी के साथ ही अध्यादेश लागू हो जाएगा और राज्य में जल्लीकट्टू का आयोजन
