रायपुर । छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने मंगलवार को बजट 2017-18 पर जनता से फेसबुक पर लाइव चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास से जुड़े कई मुद्दों पर गंभीरता से जवाब दिया। लेकिन प्रदेश के कई नागरिकों ने मुख्यमंत्री से शराबबंदी की मांग की। चर्चा के दौरान युवक जितेंद्र पारख ने मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह से पूछा कि बजट 2017 में शराब दुकानों के लिए 156 करोड़ रुपये दिया गया है। क्या प्रदेश ऐसे में शराबबंदी की ओर अग्रसर हो पाएगा?
इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, “विगत वर्षो में चरणबद्ध तरीके से 250 शराब दुकानें बंद की गई हैं। ठेकेदारों और कोचियों पर लगाम लगाने के लिए इस वर्ष नई शराब नीति लागू की गई है। साथ ही 11 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया है जो छह राज्यों में शराबबंदी पर अध्ययन कर हमें रिपोर्ट देगी, जिस पर आगे कार्रवाई की जाएगी।”
इसके साथ ही राजेश जोसेफ ने रायपुर में बढ़ रहे काले धुएं की बात कही, जिसके जवाब में सिंह ने कहा, “भारत सरकार की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, इस वर्ष अन्य शहरों की तुलना में रायपुर शहर के प्रदूषण स्तर में सर्वाधिक कमी आई है। यह एक बेहतर रणनीति से संभव हुआ है और भविष्य में इसके बेहतर परिणाम अन्य शहरों में देखने को मिलेंगे।”
मुख्यमंत्री से नक्सलवाद के खात्मे पर भी सवाल किए गए, जिसका जवाब मुख्यमंत्री ने बड़ी सरलता से देते हुए कहा, “प्रदेश के सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में अधोसंरचना उन्नयन हमारी सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। बस्तर तथा सरगुजा क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से दो हजार 400 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इन क्षेत्रों की विद्युत व्यवस्था सु²ढ़ करने के लिए दो हजार करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा, जिसमें बस्तर क्षेत्र के 480 गांवों का विद्युतीकरण तथा सौर सुजला के माध्यम से सिंचाई का कार्य शामिल है।”
उन्होंने कहा, “नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में 146 नए मोबाइल टावर स्थापित करके तथा 800 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाकर संपर्क सुविधा को मजबूत किया जा रहा है। अनुसूचित क्षेत्र में 550 किलोमीटर रेल नेटवर्क का कार्य प्रारंभ किया गया है।”
वहीं रायपुर के आशीष टिकरिहा ने मुख्यमंत्री से रायपुर में सूचना प्रोद्योगिकी (आईटी) के विकास पर चर्चा की, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा, “स्टार्ट अप छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के जरिए राज्य के निवासियों को सफल उद्यम आरंभ करने के लिए सहायता दी जाएगी। इसके अंतर्गत वैचारिक, वित्तीय, तकनीकी तथा उद्यमिता उत्थान के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। बजट में तीन करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।”
उन्होंने बताया, “सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा नीति 2014 से 2019 जारी की गई है। हम देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हैं, जिन्होंने इनोवेशन तथा उद्यमिता नीति बनाई है। अब तक 35 सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों द्वारा एक हजार 327 करोड़ रुपये के निवेश की पहल की गई है, जिनसे लगभग नौ हजार रोजगार सृजित होना संभावित है। पांच कंपनियों के द्वारा संचालन प्रारंभ कर दिया गया है।”
अंत में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा, “आपसे छत्तीसगढ़ बजट 2017 पर चर्चा कर के बेहद अच्छा लगा। मुझे खुशी होती है, जब प्रदेश का युवा मुझसे छत्तीसगढ़ के विकास की बात करता है। आगे भी मैं आपसे इसी तरह अन्य विषयों पर चर्चा करूंगा।”
