नई दिल्ली। कालेधन और टैक्सचोरी के खिलाफ केंद्र सरकार ने नया कदम उठाया है। इसके तहत सरकार अब इनकम टैक्स विभाग के छापों की रिपोर्ट्स क्लीनमनी डॉट गॉव डॉट इन वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगी। साथ ही डिफॉल्टर्स को हाई रिस्क से वेरी लो रिस्क कैटिगरी में डिवाइड करके इस वेबसाइट पर उनकी लिस्ट भी डाली जाएगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मंगलवार को क्लीनमनी डॉट गॉव डॉट इन पोर्टल के लांचिंग के मौके पर कहा कि नोटबंदी के बाद कर चोरी की रकम से अब लेनदेन करना आसान नहीं रहा है, क्योंकि इसे आसानी से पकड़ा जा सकता है और इसका श्रेय डिजिटलीकरण को है।
जेटली ने कहा, “नोटबंदी के बाद, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कई कदम उठाए हैं, जिसके बाद कर चोरी अब आसान नहीं है और इसे पकडऩा काफी आसान है। इसमें प्रौद्योगिकी की बड़ी मदद मिली है। इसमें विभिन्न संदर्भों के विश्लेषण से यह पता लगाया जा सकता है कि रकम कहां-कहां जा रही है। जो लोग ऐसे काम में लिप्त हैं, अब उनकी खैर नहीं है।”
क्लीनमनी डॉट गॉव डॉट इन पोर्टल का लक्ष्य कर चुकाने वाली जनता को और अधिक आराम मुहैया कराना है। मंत्री ने कहा कि नोटबंदी के बाद ये तीन विशेषताएं उभरी है। पहला लेनदेन का डिजिटलीकरण, दूसरा करदाताओं की संख्या और तीसरा नकदी में लेनदेन करने का डर।
