GST के आने से अब नहीं भरना पड़ेगा अलग-अलग टैक्स
नई दिल्ली। देश में आजादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार वस्तु एवं सेवा कर (GST) शुक्रवार मध्यरात्रि को संसद के केंद्रीय सभागार में लागू हो गया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ बटन दबाकर जीएसटी को लागू किया।
जीएसटी में 17 छोटे-बड़े करों को समाहित किया गया है। ये फैसला 14 सालों के बाद विचार-विमर्श करके लागू किया गया है। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम का कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनत दल (आरजेडी), डीएमके और वाम दलों ने बहिष्कार किया। इससे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी दूरी बनाई।
राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी के लांच पर कहा कि इसका लागू होना देश के लिए बहुत जरूरी है। मुखर्जी ने कहा कि आगामी महीनों में जीएसटी परिषद और केंद्रीय और राज्य सरकारें लगातार इसकी समीक्षा करेंगी और इसमें सुधार करेंगी।
मुखर्जी ने कहा, “वित्त मंत्री के तौर पर मैं जीएसटी की रूपरेखा और इसके क्रियान्वयन में में शामिल रहा। यह व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए संतुष्टि भरा क्षण भी रहा क्योंकि वित्त मंत्री के तौर पर मैंने 22 मार्च 2011 को संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था।”
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जीएसटी से देश को एक नए मुकाम पर पहुंचाने में मदद मिलेगी। ये किसी एक पार्टी या सरकार की उपलब्धि नहीं है, यह सामूहिक विरासतहै। उनका कहना है, “हम देश के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने पर विचार कर रहे हैं। हम जीएसटी के लांच के साथ आज मध्यरात्रि से एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं।”
मोदी ने जीएसटी को ‘गुड एंड सिंपल टैक्स’ कहते हुए कहा कि शुरुआत में थोड़ी समस्या होगी लेकिन उचित समय पर सभी इससे परिचित हो जाएंगे। केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली के मुताबिक जीएसटी का क्रियान्वयन कर देश इतिहास रच रहा है।
एक कर, एक देश और एक बाजार की व्यवस्था के साथ देश के समक्ष आर्थिक स्तर पर व्यापक संभावनाएं खुलेंगी। उन्होंने कहा, “हम आज देश की एक महत्वपूर्ण यात्रा के लिए इकट्ठा हुए हैं। हम जीएसटी के लांच के साथ इतिहास रचने की प्रक्रिया में हैं।”
एक देश, एक कर, एक बाजार के सिद्धांत पर आधारित इस कर को उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी.देवगौड़ा, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, सांसदों, कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राज्यों के वित्त मंत्रियों और केंद्र एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों की उपस्थिति में लागू किया गया।
