फरीदाबाद, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)| केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के क्रियान्वयन के बाद इसके ‘रेवेन्यू न्यूट्रल’ के स्तर तक पहुंचने के बाद ही व्यापक आर्थिक सुधार हो सकते हैं। रेवेन्यू न्यूट्रल दर जीएसटी की वह दर है, जिसमें कर नियमों में बदलाव के बाद भी कर के रूप में सरकार को समान राशि मिले।
जेटली ने नेशनल अकेडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड नारकोटिक्स (एनएसीआईएन) के स्थापना दिवस के मौके पर यह बयान दिया।
जेटली ने कहा, मौजूदा जीएसटी प्रणाली के तहत कर दरों में कटौती रेवेन्यू न्यूट्रल प्लस की स्थिति के बाद ही हो सकती है।
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