नई दिल्ली| सरकार ने मंगलवार को कहा कि सार्वभौमिक किफायती आवास योजना से निर्माण उद्योग को काफी बढ़ावा मिलेगा और अगले तीन सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के शहरी घटक के तहत 1.2 करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा, जबकि इसके ग्रामीण घटक के तहत 1.02 करोड़ घरों का निर्माण 2019 के मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा।
वित्त सचिव अशोक लवासा ने यहां केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली की मौजूदगी में कहा, “सार्वभौमिक किफायती आवास योजना से निर्माण उद्योग को तेज बढ़ावा मिलेगा।” लवासा ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-शहरी) के तहत 1.2 करोड़ घर बनाए जाएंगे, जिस पर अगले तीन सालों में 1,85,069 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि पीएमएवाई (ग्रामीण) के तहत 1.02 करोड़ घर बनाए जाएंगे, जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर साल 2019 के मार्च तक 1,26,795 करोड़ रुपये खर्च करेंगी। लवासा ने कहा कि इनमें से 51 लाख घरों का निर्माण इसी साल पूरा होगा।
सरकार ने किफायती आवास के लिए पिछले महीने नई पीपीपी (सार्वजनिक निजी भागीदारी) नीति की घोषणा की थी, जिसके तहत निजी बिल्डरों द्वारा निजी जमीन पर बनाए जानेवाले घरों के लिए प्रति घर 2.50 रुपये की मदद केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी।
