लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब डिजिटल इंडिया का बोलबाला देखने को मिल रहा है। दरअसल यहां पर अब डिजिटल इंडिया के तहत ई-ऑफिस व्यवस्था की शुरुआत की गई। सूब के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ई-ऑफिस व्यवस्था की शुरुआत विधान भवन के तिलक हाल में की।
इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या और दिनेश शर्मा मौजूद थे। उत्तर प्रदेश सरकार से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव कार्यालय सहित 20 विभागों में लागू होगी। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने डिजिटल इंडिया पर जोर देते हुए कहा कि 31 दिसम्बर तक शेष सभी 72 विभाग और 31 मार्च 2018 तक प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को ई-ऑफिस प्रणाली से जोड़ दिया जाएगा।
कैसे काम करेगा ई-ऑफिस
ई-ऑफिस के तहत यलो और ग्रीन पेज के दो ऑप्शन रखे गए है। यलो पेज के अनुसार नई ड्राफ्टिंग होगी और इसे फाइनल करने के लिए जैसे ही डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएंगे, इसके बाद पीले रंग का पेज हरे रंग में बदल जाएगा।
सचिवालय से मिली जानकारी के अनुसार सेक्शन स्तर से यलो पेज पर फाइल बन कर आगे बढ़ेगी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ई-फाइल के उच्चाधिकारियों तक जाने और वापस सेक्शन में आने के दौरान किए गए बदलाव फाइल में तो शामिल हो जाएंगे लेकिन यह पता नहीं लग पाएगा कि बदलाव किस स्तर पर किया गया है। इसके लिए अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कुल मिलाकर ई-ऑफिस प्रणाली बेहद अच्छी कही जा रही है क्योंकि इसमें समय तो बचेगा ही बल्कि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सकता है।
