विशाखापत्तनम | रक्षामंत्री मनोहर पर्रिकर ने रविवार को कहा कि सरकार ने सातवें वेतन आयोग को लेकर सशस्त्र बलों के अभ्यावेदनों का अध्ययन किया है और उनकी चिंताएं दूर की जाएंगी। पर्रिकर ने ‘अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन’ से अलग संवाददाताओं से कहा, “मैंने तीनों सेना प्रमुखों से बात की है और सैनिकों की चिंताओं पर चर्चा की। उनकी चिंताएं शीघ्र ही दूर की जाएंगी।”
वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के बारे में उन्होंने कहा कि एल. नरसिम्हा रेड्डी की अध्यक्षता वाली एक सदस्यीय समिति पूर्व सैनिकों की चिंताओं से निपटेगी। रक्षामंत्री ने कहा, “भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वादे के मुताबिक, हमने पहले ही ओआरओपी योजना के मुताबिक विभिन्न पेंशनों की एक तालिका जारी की है।” उन्होंने कहा, “सेवानिवृत्त सैनिकों का समुदाय काफी बड़ा है और एक ही नियम से सभी मुद्दे नहीं सुलझाए जा सकते। किसी भी विवादास्पद मुद्दे को एक सदस्यीय समिति को सौंप दिया जाएगा।” ओआरओपी के मुद्दे पर पूर्व सैनिकों के अदालत जाने के बारे में पर्रिकर ने कहा, “हर व्यक्ति को अदालत की सहायता लेने का मौलिक अधिकार है, लेकिन हमने अपनी समझ के अनुसार अपने वादे को सर्वश्रेष्ठ तरीके से निभाया है।”
