नई दिल्ली। एक ओर प्रधानमंत्री मोदी ‘मेक इन इंडिया’ के तहत भारत में निवेश लाने के के लिए दुनियाभर की कम्पनियों को इन्वाइट कर रहे हैं वहीँ दूसरी ओर जापानी कार निर्माता कंपनी निसान ने भारत के खिलाफ इंटरनेशनल आर्बिटरेशन में 5000 करोड़ रुपए का मुकदमा दर्ज कराया है। कंपनी का आरोप है कि भारत ने उसे इंसेंटिव के तौर पर 5000 करोड़ रुपए का भुगतान करना था, जो नहीं किया गया। पहली आर्बिटेशन सुनवाई दिसंबर के मध्य में होगी।
साल 2008 में निसान ने अपने ग्लोबल पार्टनर व फ्रांसीसी कार निर्माता रेनॉल्ट के साथ मिलकर चेन्नई में एक कार संयंत्र स्थापित किया था। उस दौरान तमिलनाडु सरकार ने टैक्स रिफंड्स के साथ कई तरह की प्रोत्साहन राशि भी देने का वायदा किया था। निसान ने नोटिस में 2,900 करोड़ रुपए के अनपेड इन्सेंटिव और 2,100 करोड़ रुपए डेमेज, ब्याज आदि के रुप में मांगे हैं।
नोटिस में कहा गया है कि कंपनी ने राज्य के अधिकारियों से 2015 में बकाया भुगतान के लिए कहा था। मगर अधिकारियों ने कोई जवाब नही दिया था। इसके बाद कंपनी के चेयरमैन कार्लोस घोस्न ने पिछले साल मोदी सरकार से मदद मांगी थी, उधर से भी कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद कंपनी ने अगस्त में भारत सरकार को एक आर्बिटेटर नियुक्त करने की चेतावनी दी।
